ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਆਪ ਲਓ ਫੈਸਲਾ

ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 27 ਜੂਨ

ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 5520 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੀ ਕਰੀਬ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ MHA ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।