ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 2500 ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
