ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ – ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਬੀਬੀਐਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ,10 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਮੰਦ-ਭਾਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ।
ਆਗੂਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ,ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ,ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ,ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
