ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
