ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ 318 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।