ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ' ਹੈ।
