ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਬੀਬੀਐਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ, 27 ਦਸੰਬਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਦਾ 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਬੇਜਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਂਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਬਜਟ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ/ਪ੍ਰੋਨੋਟ/ਅਸ਼ਟਾਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ਼ੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਡਾ:ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ 2+50%) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਕੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ/ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ,ਉਚ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ, ਮਾੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਗੜੇ-ਮਾਰੀ, ਡੋਬੇ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਮੇਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ, ਸਣੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
21 ਜਨਵਰੀ 2024, ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਕਣ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਔਰਤ ਕਨਵੀਨਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।