ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਬਰਨਾਲਾ 13 ਫਰਵਰੀ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟਿਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬੁਡਲਾਢਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
