ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ, 16 ਮਾਰਚ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਗਰੁੱਪ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ JKLF-Y ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ JKLF-Y ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JKLF-Y ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। JKLF-Y ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਲੀਗ, ਜੇਕੇਪੀਐਲ (ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਵਾਜ਼ਾ), ਜੇਕੇਪੀਐਲ (ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤੋਤਾ), ਜੇਕੇਪੀਐਲ (ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ) ਅਤੇ ਜੇਕੇਪੀਐਲ (ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ) ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈ. ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
