ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 16 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਬਲਾਇੰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਈ ਤਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਦ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਊਆਂ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
