ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ, 21 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1951 ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, 1967 ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।
