ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 90 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ 734 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 2465 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1784 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 734 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਐੱਚਐੱਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 110 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
