ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ‘ਆਰਟੀਕਲ 19’ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ’ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ‘ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ’ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਟਲ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਸ਼ਕਾਰਥਾ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
