ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 90 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਥੰਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਡੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
