ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੰਜ, ਸੋਨੂੰ ਉੱਪਲ, ਬੀਬੀਐਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ-ਜੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (Private Hospitals) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ (Ayushman Bharat Scheme) ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44.99 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 772 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 210 ਸਰਕਾਰੀ, 556 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16.65 ਲੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਕੀ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ।
