ਬੀਬੀਐਨ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋਂ,21 ਨਵੰਬਰ
ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਣ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕ ਹਦਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਵਾਇੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਰਵਾਇੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਕਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 18 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ (ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਦਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਨਪਾਵਰ ਲਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖੋ। ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 1520 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਥਾਂੑ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟਰੇਨਰ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਨੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਡੀਟੀਆਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋੑਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋਡ਼੍ਹੇ ਲੋਕ ਇਹੋੑਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੇਨਡ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਡ਼ਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਨਟਰੇਨਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀ।ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਕਰੋੜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਟੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਫੁੱਲਪਰੂਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚੑਪਡ਼ਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਰੋਹਿਤ ਬਲੂਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੋਡ ਸਾਈਨ, ਸਿਗਨਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ 11 ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 40 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਨ। 130 ਰੋਡ ਸਾਈਨ, ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਈਨੑਸਿਗਨਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਵਾਇੰਗ ਤਾਂ ਆੳਂੁਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ,ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
